जांजगीर-चांपा। जिले के सारागांव थाना क्षेत्र में शराब बिक्री के आरोपी से कथित तौर पर 1.5 लाख रुपये लेकर उसे छोड़ने के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में रकम के लेन-देन की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक सहित छह पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी CSP जांजगीर योगिताबाली खापर्डे को सौंपी गई है।
दरअसल, 11 नवंबर 2026 को दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में “1.5 लाख लेकर शराब के आरोपियों को छोड़ा” शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने नगर पुलिस अधीक्षक जांजगीर से जांच कराई। जांच में सामने आया कि 4 नवंबर 2026 को आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई के दौरान आरोपी गोपाल गोंड़ से सारागांव थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों द्वारा रकम का लेन-देन किया गया था।
प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुष्पेन्द्र साहू, प्रधान आरक्षक क्रमांक 361 अर्जुन जांगड़े, आरक्षक क्रमांक 22 दीपक सिंह, आरक्षक क्रमांक 05 शंकर जयकिशन, आरक्षक क्रमांक 495 सुनील रमन और आरक्षक क्रमांक 11 गोवर्धन टाइगर को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान सभी का मुख्यालय रक्षित केंद्र जांजगीर निर्धारित किया गया है।
CSP योगिताबाली खापर्डे करेंगी विस्तृत जांच
पुलिस अधीक्षक ने CSP जांजगीर योगिताबाली खापर्डे को आगे की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। जांच में संबंधित समाचार प्रकाशित करने वाले मीडियाकर्मी का बयान दर्ज कर खबर के तथ्यों और स्रोत की जानकारी जुटाने, आरोपी गोपाल गोंड़ से कथित लेन-देन के संबंध में पूछताछ करने तथा संबंधित पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, यदि पुलिस और आरोपी के बीच कथित लेन-देन में किसी अन्य व्यक्ति की मध्यस्थता के साक्ष्य मिलते हैं, तो उसकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार और अवैध लेन-देन के आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत अपराध दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए।
पुलिस अधीक्षक का सख्त संदेश
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, अवैध लेन-देन और अनुचित गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मामले की जांच निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
