रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत विदेशी शराब पर लगाए गए 9.5% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
कीमतों में संभावित कमी
इस निर्णय के परिणामस्वरूप, मध्यम और उच्च श्रेणी की विदेशी शराब की कीमतों में 40 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की कमी आ सकती है। उपभोक्ताओं को अब इन श्रेणियों की शराब सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी।
तस्करी पर नियंत्रण की उम्मीद
सरकार का मानना है कि इस कदम से अन्य राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी पर अंकुश लगेगा। जब शराब की कीमतें समान होंगी, तो अवैध आयात की संभावना कम हो जाएगी, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि और बाजार में स्थिरता बनी रहेगी।
शराब दुकानों की संख्या
नई नीति के तहत, राज्य में 674 शराब दुकानें संचालित होंगी, और आवश्यकता अनुसार प्रीमियम दुकानों का संचालन किया जाएगा। देशी शराब की आपूर्ति के लिए मौजूदा दरें प्रभावी रहेंगी।
राजस्व पर प्रभाव
हालांकि, इस निर्णय से राज्य सरकार को लगभग 160 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हो सकती है। फिर भी, सरकार का मानना है कि तस्करी में कमी और बाजार में स्थिरता से यह नुकसान संतुलित हो सकेगा।
